नवी दिल्ली : रशिया-युक्रेन युद्धाच्या चौथ्या वर्षी आणि मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी देशांतर्गत इंधन पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी कठोर पाऊल उचलले आहे. रशियाने 1 एप्रिल 2026 पासून पेट्रोलच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत किमती स्थिर ठेवणे आणि पुरवठा सुरळीत ठेवणे हे यामागचे मुख्य कारण असल्याचे रशियाने म्हटले आहे.
रशियामध्ये लवकरच शेतीचा हंगाम सुरू होत आहे. या काळात ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्रसामग्रीसाठी इंधनाची मागणी वाढते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी निर्यातीवर मर्यादा आणणे आवश्यक असल्याचे रशियाने स्पष्ट केले आहे. युक्रेनने रशियाच्या अनेक तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ले केल्यामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे रशियाला आपल्या नागरिकांसाठी पुरेसा साठा राखून ठेवावा लागत आहे.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असताना रशियात पेट्रोल महाग होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रशियाने स्पष्ट केले आहे की, युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन मधील सदस्य देश (उदा. बेलारूस, कझाकस्तान) आणि ज्या देशांशी रशियाचे विशेष द्विपक्षीय करार आहेत, त्यांना या बंदीतून सूट दिली जाऊ शकते.
भारतावर काय परिणाम होईल?
भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो. जर रशियाने शुद्ध केलेल्या पेट्रोलच्या निर्यातीवर बंदी घातली, तर जागतिक बाजारपेठेत पेट्रोलच्या किमती वाढतील. रशियाने रिफाईन केलेल्या पेट्रोलवर बंदी आणली आहे. युरोप याचा मोठा ग्राहक आहे. भारत रशियाकडून पेट्रोल विकत घेत नाही, तर कच्चे तेल खरेदी करतो. रशियाच्या या बंदीमध्ये कच्च्या तेलाचा समावेश नाही, त्यामुळे भारताचा पुरवठा खंडित होणार नाही. तसेच भारतावर याचा फार परिणाम होणार नाही.
